श्रीरामपूर –
प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी ‘राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना’ आणि ‘सरकारी-निमसरकारी कर्मचारी समन्वय समिती’ने पुकारलेल्या राज्यव्यापी संपाचे पडसाद श्रीरामपूर तालुक्यात उमटले आहेत. श्रीरामपूर प्रांत व तहसील कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांनी मंगळवार (दि.२१) पासून बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात प्रामुख्याने नॅशनल पेन्शन स्कीम सुधारित राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिसूचना जारी करावी, निवृत्तीचे वय ६० वर्षे करण्यात यावे, १० वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या सर्व कंत्राटी, मानधन व रोजंदारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित कराव्यात, महसूल विभागासह सर्व संवर्गातील रिक्त पदे तातडीने भरण्यात यावीत, चतुर्थश्रेणी कर्मचारी व वाहनचालक भरतीवरील बंदी उठवण्यात यावी, सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी ‘कॅशलेस’ उपचार देणारी व्यापक आरोग्य विमा योजना लागू करावी अशा विविध मागण्या केल्या आहेत.
निवेदनाव्दारे तहसीलदार श्रीरामपूर यांना कळवले आहे की, जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत ते कामावर उपस्थित राहणार नाहीत. या संपामुळे महसूल विभागातील दैनंदिन कामे, दाखल्यांचे वाटप आणि अन्य प्रशासकीय सेवांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
“गेल्या वर्षभरापासून आम्ही शांततेच्या मार्गाने निदर्शने आणि आंदोलने करत आहोत, मात्र शासनाकडून केवळ पोकळ आश्वासने मिळाली आहेत. आता ठोस निर्णयाशिवाय माघार नाही,” असा पवित्रा श्रीरामपूर तालुका महसूल कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे. या निवेदनावर सहा. महसूल अधिकारी, महसूल सहायक, ग्राम महसूल अधिकारी, महसूल सेवक यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
