श्रीरामपूर-
महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाच्या हरेगाव मळा यांच्याकडील आकारी पडीत जमिनी बाबत महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेच्या उन्हाळी अधिवेशनात काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यावर खरेदी-विक्री संघाचे माजी चेअरमन भाऊसाहेब बांद्रे यांनी चांगलाच आक्षेप घेत आमदार विजय वडेट्टीवार यांच्यावर टीकास्त्र सोडले.
आकारिपडीत जमीन बाबत सन 2012 पासून सुरू असलेल्या केस संदर्भाने काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार यांना हरेगाव शेती महामंडळाच्या बाबत व आकारी पडीत जमीन मालकांच्या प्रश्नाबाबत किती माहिती आहे, त्यांना खोटी माहिती पुरवणारे कोण आहेत आणि त्यांचे बोलावते धनी कोण आहे? असे प्रश्न बांद्रे यांनी उपस्थित केले आहेत.
ते पुढे म्हणाले की, आकारी पडीत जमीन मालकांच्या जमिनी त्यांना परत करण्यासंदर्भात सन 2012 पासून छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयात महायुती सरकारमधील अहिल्यानगर जिल्ह्याचे भूमिपुत्र असणारे आणि काँग्रेस पक्षाचे माजी महसूल मंत्री यांनी आकारी पडित जमिनी या शासनाने संपादित केलेल्या आहेत आणि त्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत देता येणार नाही असे स्पष्ट शब्दात माननीय उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठासमोर प्रतिज्ञापत्र दिलेले आहे. आणि आकारिपडीत जमीन वाटप प्रक्रियेला खो घालून ठेवलेला आहे.त्यांच्याच पक्षाचे म्हणजेच काँग्रेसचे आमदार विजय वडेट्टीवार विद्यमान सरकारमधील मंत्र्यांवर खोटे आरोप करत आहेत.
आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले की हरेगाव शेती महामंडळाकडे असलेली जमीन ही एक एकर जमीन एक कोटी रुपये किमतीची जमीन आहे. तर मग आपल्याच पक्षाच्या तत्कालीन महसूल मंत्री महोदयांनी ही जमीन त्यांच्या जवळच्या कार्यकर्त्यांना साधारण एकरी सात ते दहा हजार रुपये प्रति वर्ष याप्रमाणे नाममात्र मोबदला घेऊन एवढ्या मोठ्या किमतीची जमीन कशी दिली? त्याबाबत देखील त्यांनी खुलासा करणे गरजेचे आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘सौ चुहे खाके बिल्ली चली हज को’ असाच होणार नाही का?
आकारिपडीत जमीन मालकांनी ज्यावेळेस शेती महामंडळाकडे असलेल्या आकारी पडित जमिनी कॉन्ट्रॅक्टर बेसिसवर देण्याचे टेंडर निघाले त्यावेळेस आकारी पडीत जमीन मालकांचे वकील एडवोकेट अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली या जमिनी आमच्या वडिलोपार्जित आहेत व आमच्या केसचा निकाल लागेपर्यंत त्या जमिनी आकारी पडीत जमीन वारसांना प्रतिवर्ष प्रती एकर हजार रुपये पेक्षा जास्त किमतीत आम्ही घेण्यास तयार आहोत, म्हणून साधारण 400 ते 500 शेतकऱ्यांनी मागणी केलेले असताना देखील त्या जमिनी त्या शेतकऱ्यांना न देता तत्कालीन सरकारचे व काँग्रेस पक्षाचे महायुती सरकारच्या महसूल मंत्री यांनी नाममात्र रक्कम आपल्या जवळच्या लोकांनाच का दिल्या, याचा देखील खुलासा आमदार विजय वडेट्टीवार यांनी करावा.हरेगाव शेती महामंडळाकडील चार हजार एकर जमीन एमआयडीसीला देण्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या चालू असलेल्या हालचाली बाबत बोलताना भाऊसाहेब बांद्रे यांनी महाराष्ट्र शासन घेत असलेल्या एमआयडीसीसाठी जमीन संपादनाबद्दलचा निर्णय हा स्वागतार्यच आहे. कारण श्रीरामपूर तालुक्यात असलेले दोन खाजगी साखर कारखाने बेलापूर शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड हरेगाव आणि टिळक नगर शुगर मिल्स टिळक नगर हे दोन साखर कारखाने बंद पाडण्यात आले. मुळा प्रवरा इलेक्ट्रिक को-ऑपरेटिव सोसायटी ही संस्था ज्या संस्थेत साधारण 4000 ते 5000 कर्मचारी काम करत होते, ती संस्था बंद पाडण्यात आली. श्रीरामपूर सूतगिरणी बंद करण्यात आली. श्रीरामपूर एमआयडीसीमध्ये सुरू असलेल्या राजकारणामुळे मोठे उद्योग किंवा उद्योजक येऊ शकले नाही. त्यामुळे एमआयडीसीमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्माण होऊ शकत नाही. श्रीरामपूर तालुक्यात बेरोजगारी संपविण्यासाठी यातील जमीन द्यावी फक्त एकच विनंती एमआयडीसीसाठी जमीन संपादन करण्याअगोदर आकारी पडित जमीन आकारी पडीत जमीन मालकांच्या वारसांना वाटप करण्यात याव्यात व नंतर उरलेल्या सर्व जमिनी सरकारने एमआयडीसीसाठी द्याव्यात असेही शेवटी भाऊसाहेब बांद्रे यांनी म्हटले आहे.
