श्रीरामपूरकरांना आता मिळणार हक्काचे पाणी;भंडारदरा धरणाच्या पाटपाण्यासंदर्भात उच्च न्यायालयाचा सरकारला दणका;ऍड.काळे यांचा पाठपुरावा

श्रीरामपूर-
भंडारदरा धरणाच्या पाटपाण्याच्या होत असलेल्या चोरी संदर्भात व त्यातून श्रीरामपूर तालुक्याच्या हक्काच्या पाण्यावर गदा येत असल्याबाबत शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष ऍड.अजित काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संभाजीनगर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तीन आठवड्याच्या आत नव्याने एस डब्ल्यू एफ यंत्रांबाबत सद्यस्थितीचे शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश केला.त्यानुसार राज्य शासनाकडून निवेदा प्रक्रिया करून केनॉल दुरुस्ती व खंडाळा येथील एस डब्लू एफ यंत्र बसवण्याच्या कामाला सुरवात करण्यात आली आहे.तसे शपथपत्र जलसंपदा विभागाच्या वतीने दाखल करण्यात आले. त्यामुळे श्रीरामपूरकरांना त्यांच्या हक्काचे पाणी मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. सदरच्या प्रकरणाकडे श्रीरामपूर तालुक्यातील सर्व शेतकऱ्यांचे लक्ष लागलेले होते.
भंडारदरा धरणावर कालव्याच्या माध्यमातून जवळपास 57000 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आलेली आहे.भंडारदरा धरण हे 1918 ला बांधकाम सुरू होऊन 1926 पूर्ण झाले. सदर धरणाची पाणी साठवण क्षमता 11 टीएमसी चे आहे.धरणाला जवळपास 100 वर्षे पूर्ण झाले.या शंभर वर्षांमध्ये पिण्याचा पाण्याचा वापर मोठ्या प्रमाणात वाढला.लोकसंख्येच्या वाढीमुळे पाणी वापर जास्त वाढला तसेच औद्योगिकीकरणामुळे देखील पाणी वापर वाढला.परंतु शेतीचे शहरीकरण झाल्यामुळे बराच मोठा भाग हा रहिवास व औद्योगीकरणासाठी वापरत आला त्यामुळे शेतीच्या सिंचन क्षेत्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाली.त्याचबरोबर बोगस पाणी वाटप संस्था, बंद पडलेले औद्योगिक कारखाने तसेच राजकीय लोकांनी तयार केलेल्या सोसायटी ज्या आता बंद पडलेले आहेत. त्या संस्थांवर देखील पाणी परवाने देऊन पाण्याची मोठ्या प्रमाणात चोरी होत आहे. यासंदर्भात शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल आवताडे व युवराज जगताप यांच्यामार्फत ऍडवोकेट अजित काळे यांनी उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती भंडारदरा धरणाच्या पाण्याची ऑडिट झाले पाहिजे ज्या संस्था बंद आहेत त्या संस्थांचे पाणी परवाने तात्काळ रद्द झाले पाहिजे तसेच महाराष्ट्र शासनाच्या 4/8/89 जीआर प्रमाणे पाणी वाटपाचे नियोजन झाले पाहिजे तसेच एस डब्ल्यू एफ पाणी मोजणी यंत्राची उभारणी केली पाहिजे सदरचे यंत्र ये प्रत्येक तालुक्याच्या सुरुवातीच्या भागास लावले गेले पाहिजे त्याची योग्य देखभाल व दुरुस्ती झाली पाहिजे तसेच सदर यंत्रे हे का नादुरुस्त केली व झालेली नादुरुस्त यंत्रे तात्काळ का दुरुस्त केली गेली नाही अशा विविध मागण्यांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका क्रमांक 6807/21 दाखल करण्यात आली होती सदर याचिकेमध्ये सरकारच्या वतीने शपथपत्रे दाखल करण्यात आली परंतु सदर शपथपत्रे हे मागणी याचिकेच्या अनुषंगाने पूर्ण माहिती न देता दाखल केलेली असल्यामुळे तीन तारखेला या प्रकरणाची सुनावणी झाली त्यामध्ये एडवोकेट अजित काळे यांनी कोर्टाच्या असे निदर्शनास आणून दिले की एस डब्ल्यू एफ पाणीमापक यंत्रे हे गेल्या कित्येक वर्षांपासून बंद असल्याचे उच्च न्यायालयाचे निदर्शनास आणून दिले, तसेच शासनाच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या शपथपत्रांमध्ये सद्यस्थितीला किती परवानाधारक संस्था कारखाने कार्यान्वित आहे याबद्दलची पूर्ण माहिती देण्यात आली नाही तसेच भंडारदरा धरण दरवर्षी भरत असताना देखील लाभ धारक शेतकऱ्यांना  पूर्ण क्षमतेने पाणी वाटप का होत नाही. तसेच चाऱ्यांची दुरुस्ती का होत नाही, यासंदर्भात शपथपत्रांमध्ये कोणताच उल्लेख नाही त्यामुळे माननीय उच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला तीन आठवड्याच्या आत नव्याने एस डब्ल्यू एफ यंत्रांबाबत सद्यस्थितीचे शपथपत्र दाखल करण्याचा आदेश केला.सदरच्या प्रकरणाकडे श्रीरामपूर तालुक्यातील सर्व जनतेचे खास करून शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

अँड.अजित काळे यांनी याबाबत बोलताना सांगितले की सदर याचिकांमध्ये पाण्याचे आवर्तन त्याचे नियोजन व गैरवापर, बोगस पाणी वापर संस्था पाणी बंद कारखाने व पाणी चोरी या संदर्भात पाण्याचे ऑडिट करण्यासंधर्भात मागण्या करण्यात आल्या आहेत.