श्रीरामपूर–
यंदा पन्नास वर्षे पूर्ण करीत असलेल्या क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्याचा महिला व बालविकास आयुक्तालयास विसर पडला आहे. या सुवर्ण महोत्सवी योजनेचे राज्यातील जिल्हानिहाय लाभार्थी व त्यासाठी लागणारा निधी याची माहितीच आयुक्तालयात उपलब्ध नसल्याचा धक्कादायक प्रकार माहितीच्या अधिकारातून समोर आली आहे.
मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना अतिशय वेगाने राबविणाऱ्या पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयांतर्गतच क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना राबविली जात आहे. विविध कारणास्तव आई किंवा वडील यापैकी एक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांच्या शिक्षण व पोषणासाठी ही योजना राबविण्यात येत आहे. १९७५ मध्ये सुरू झालेली ही योजना यंदा सुवर्ण महोत्सव साजरा करीत आहे. कोविड कोरोनाच्या महासंकटात अनेक कुटुंबांनी घरातील आधारस्तंभ असलेला कर्ता पुरूष अथवा महिला गमावली. यातून एकल महिला, बालकांचे, अनाथ मुलांचे प्रमाण वाढले. तेव्हा हेरंब कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील करोना एकल महिला पुनर्वसन समितीच्या माध्यमातून योजनेच्या अनुदान वाढीसह एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारी पातळीवर पाठपुरावा केला. समितीचे राज्य समन्वयक मिलिंदकुमार साळवे यांनी तत्कालीन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, तत्कालीन महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्याकडे पाठपुरावा केला. राज्यभरातील कार्यकर्ते व समितीच्या प्रयत्नांना यश येऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अर्थमंत्री असताना त्यांनी या योजेनेचे दरमहा अनुदान अकराशे रूपयांवरून बावीसशे रू. करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पात जाहीर केला. करोनानंतर तसेच पूर्वीच्या करोना एकल महिला समिती व आताच्या महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीच्या माध्यमातून योजनेचा प्रचार, प्रसार, गाजावाजा राज्यभरात झाला. योजनेच्या लाभार्थींची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. लाभार्थीं संख्येने एक लाखांचा आकडाही ओलांडला. पण योजनेच्या अंमलबजावणीत सावळागोंधळ असल्याने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर दोन-दोन वर्षे लाभार्थींना प्रस्ताव मंजूर, नामंजूर याची माहिती मिळत नाही. मंजूर झाल्यानंतरदेखील लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दोन ते तीन वर्षे लाभाची रक्कम जमा होत नाही.
याबाबत राज्यभरातून मोठ्या प्रमाणात तक्रारी आल्याने महाराष्ट्र साऊ एकल महिला समितीचे राज्य समन्वयक व कोरोना एकल महिलांच्या पुनवर्सनासाठी राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या मिशन वात्सल्य शासकीय समितीचे सदस्य मिलिंदकुमार साळवे यांनी आधार सिडिंग झालेले, न झालेले, ३१ डिसेंबर २०२४अखेर पेमेंट रिजेक्ट झालेले लाभार्थी यांची जिल्हानिहाय लाभार्थी संख्या, क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना व केंद्राच्या मिशन वात्सल्य (स्पॉन्सरशीप ) योजनेच्या लाभार्थींची जिल्हानिहाय संख्या, मंत्रालयाकडे, केंद्राकडे केलेल्या निधी, अनुदान मागणी पत्राच्या प्रति, त्यानुसार प्राप्त निधी, जिल्हानिहाय, योजना निहाय वर्षनिहाय निधी, अनुदान वितरण, रिजेक्ट पेमेंट रक्कम अहवाल, विवरणपत्र, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय तसेच जिल्हा बालकल्याण समिती यांच्याकडे प्राप्त बालसंगोपन लाभार्थींच्या प्रस्तावांची पात्र व अपात्र वर्गवारी प्रमाणे जिल्हानिहाय संख्या अशी माहिती मागितली. मागितलेली माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली असल्यामुळे अर्ज राज्यभरातील ३६ जिल्हा महिला व बालविकास अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करीत असल्याचे
जनमाहिती अधिकारी तथा सहायक आयुक्त (बालविकास ) योगेश जवादे यांनी कळविले.
यावर साळवे यांनी अपील केले. प्रथम अपिलीय अधिकारी असलेले आयुक्तालयातील उपायुक्त राहूल मोरे यांनी देखील सहायक आयुक्त जवादे यांचा कित्ता गिरवत मागितलेली माहिती जिल्हा व महिला बालविकास अधिकारी यांच्याकडे असल्यामुळे आपला अर्ज ३६ जिल्हा व महिला बालविकास अधिकाऱ्यांकडे हस्तांतरित करीत असल्याचा निर्णय देत लाखो लाभार्थ्यांना कोट्यवधी रूपयांचे डी.बी.टी.द्वारे वितरण करणाऱ्या
आयुक्तालयात लाभार्थी व त्यांच्यासाठी लागणाऱ्या निधीची माहितीच नसल्याचे लेखी उत्तर दिले आहे.
माहिती लपविण्याचा खटाटोप का?
सर्व जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, उपायुक्त कार्यालये आपल्याकडील योजनानिहाय लाभार्थींची संख्या, लागणारा व वाटप केलेला निधी व इतर माहिती ई ऑफिस, ईमेल, संगणकाद्वारे आयुक्तालयास नियमित पाठवत असतात. त्यावरूनच मंत्रालयाकडे निधी मागणी केली जाते. त्यामुळे आयुक्तालयात मागितलेली माहिती उपलब्ध असतानादेखील ती लपविण्याचा खटाटोप का होत आहे.? आयुक्तालयात माहितीच नाही, तर आतापर्यंत लाखो लाभार्थींसाठी कोट्यवधी रू. च्या निधीची मागणी व वाटप कशाच्या आधारावर होत आहे.
–मिलिंदकुमार साळवे,
माहिती अधिकार कार्यकर्ते.
सदस्य, मिशन वात्सल्य शासकीय समिती.
