श्रीरामपूर-
श्रीरामपूर नगरपालिकेच्या देयकांवरील (बील) नगराध्यक्षाची सही घेण्याचा अधिकार रद्द करण्यात आल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी कार्यालय, अहिल्यानगर यांनी जारी केले आहेत. नगरपरिषद प्रशासन शाखेकडून मुख्याधिकारी,श्रीरामपूर नगरपरिषद यांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र पाठविण्यात आले आहे.दरम्यान जिल्हाधिकारी यांचा हा आदेश नगराध्यक्ष करण ससाणे यांना धक्का मानला जात आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून जारी करण्यात आलेल्या पत्रानुसार, महाराष्ट्र नगरपरिषद,नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मधील कलम ५८(२)(ब) तसेच सुधारित तरतुदीनुसार नगराध्यक्षांचे वित्तीय व कार्यकारी प्रशासनावरील नियंत्रण समाप्त करण्यात आले आहे.त्यामुळे नगरपालिकेच्या देयक प्रमाणक व धनादेशांवर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी घेणे हे सुधारित कायद्याच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.या संदर्भात जयदीपराज इन्फ्रा प्रा.लि.मुंबई यांनी शासनाकडे पत्रव्यवहार केला होता. त्यानंतर नगरपरिषद प्रशासन शाखेने कायद्यातील सुधारित तरतुदींचा संदर्भ देत हा आदेश निर्गमित केला आहे.
तसेच महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग चार अधिसूचनेनुसार नगराध्यक्षांचे वित्तीय व कार्यकारी अधिकार रद्द करण्यात आले असून मुख्याधिकाऱ्यांनी अध्यक्षांच्या नियंत्रण, निर्देश व पर्यवेक्षणाखाली कामकाज करण्याची पूर्वीची तरतूदही वगळण्यात आली असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
या सुधारित तरतुदींमुळे नगराध्यक्षांचे नगरपरिषद व मुख्याधिकाऱ्यांवरील वित्तीय व कार्यकारी नियंत्रण संपुष्टात आल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असून संबंधित सर्व नगरपरिषदांनी शासनाच्या नव्या नियमांचे पालन करावे असे निर्देश जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिले आहेत.
