भाजपच्या प्रयत्नांना यश; जलसंपदा मंत्र्यांकडून श्रीरामपूरला तात्काळ पाणीपुरवठ्याचे आदेश

श्रीरामपूर (प्रतिनिधी) – श्रीरामपूर शहरात गेल्या अनेक दिवसांपासून तीव्र पाणीटंचाईचे संकट गडद झाले असताना, भाजपच्या सक्रिय पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी श्रीरामपूरला तात्काळ पाणी सोडण्याचे स्पष्ट आदेश जलसंपदा विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. शहराला पाणीपुरवठा करणाऱ्या साठवण तलावामध्ये सध्या केवळ एक दिवसपुरेल एवढा पाणीसाठा उरला असून, यामुळे संपूर्ण शहरात भीतीचे वातावरण होते. वाढत्या उष्णतेमुळे व पावसाअभावी तलावातील जलसाठा कमी होत गेला असून नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक बनली आहे.

ही स्थिती लक्षात घेता, भाजपच्या शिष्टमंडळाने मुंबईतील रॉयलस्टोन निवासस्थानी जलसंपदा मंत्री नामदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांची भेट घेऊन श्रीरामपूरसाठी तातडीने पाणीपुरवठा सुरू करण्याची विनंती केली. या शिष्टमंडळात भाजपा अहिल्यानगर उत्तर जिल्हाध्यक्ष नितीन दिनकर, जिल्हा उपाध्यक्ष सतीश सौदागर, शहराध्यक्ष जितेंद्र छाजेड, सांस्कृतिक सेलचे अध्यक्ष बंडूकुमार शिंदे यांच्यासह अन्य पदाधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या मागणीची गांभीर्याने दखल घेत नामदार विखे पाटील यांनी जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता स्वप्नील काळे यांच्याशी थेट संपर्क साधून श्रीरामपूरला तत्काळ पाणी सोडण्याचे स्पष्ट आदेश दिले. त्यांच्या या तातडीच्या निर्णयामुळे श्रीरामपूरकर नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या शिष्टमंडळाने वेळेवर केलेली ही भेट अत्यंत परिणामकारक ठरल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात असून, जनतेच्या मूलभूत गरजांकडे शासनाचे लक्ष वेधून तातडीने कृती घडवून आणण्यात भाजप यशस्वी ठरल्याचे मत अनेकांनी व्यक्त केले आहे. शहरामध्ये मागील काही आठवड्यांपासून होत असलेल्या अपुऱ्या पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण होते. तलावातील जलसाठा संपत चालल्याने संभाव्य आरोग्यविषयक आणि नागरी अडचणी लक्षात घेता भाजपने हा पुढाकार घेतल्याचे पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. नागरिकांच्या मुलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष होऊ नये यासाठी शासन दरबारी एकसंघ स्वरूपात पाठपुरावा करण्यात आला, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या निर्णयामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना, श्रीरामपूर शहरातील पाणीटंचाईच्या समस्येवर काही प्रमाणात तोडगा निघाला असून, यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळणार आहे. मात्र, ही समस्या फक्त तात्पुरत्या उपायांनी सुटणार नसून, भविष्यातील गंभीर पाणीटंचाई टाळण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना राबवण्याची गरज अधिक तीव्रतेने अधोरेखित झाली आहे. शासन व स्थानिक प्रशासन यांच्यातील समन्वयातून आगामी काळात स्थायी स्वरूपाचा पाणीपुरवठा आराखडा तयार करणे ही काळाची गरज असल्याचे स्पष्ट होत आहे.