श्रीरामपूर-
भूमि अभिलेख विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या तांत्रिक आणि प्रशासकीय मागण्यांकडे शासनाकडून होत असलेल्या दुर्लक्षाच्या निषेधार्थ आता राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांनी आंदोलनाचे हत्यार उपसले आहे. भूमि अभिलेख कर्मचारी कृती समिती, महाराष्ट्र राज्य यांच्या वतीने जलसंपदा तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन देण्यात आले.
या निवेदनात म्हटले की, कर्मचाऱ्यांनी विविध स्तरांवरील मागण्यांचा पाठपुरावा केला आहे. यामध्ये प्रामुख्याने तांत्रिक वेतनश्रेणी लागू करणे, भूकरमापक व परिरक्षण भूकरमापक यांच्या वाढीव पदांसह सुधारित आकृतीबंध मंजूर करणे, मोजणी कर्मचाऱ्यांच्या प्रवासभत्त्याचा वेतनामध्ये समावेश करणे आणि विभागाचे खाजगीकरण थांबवणे या प्रमुख मागण्यांचा समावेश आहे. तसेच, तांत्रिक ज्ञान नसलेल्या अधिकाऱ्यांची या विभागात बदली करू नये, शेत रस्ते मोजणीच्या शासन निर्णयात सुधारणा करावी आणि जमाबंदी आयुक्त पद भारतीय अभियांत्रिकी सेवेतून भरावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. प्रशासकीय पातळीवर ई-मोजणी २.० सॉफ्टवेअर युजर फ्रेंडली करणे, कर्मचाऱ्यांवर विनापरवाना थेट फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची अमानवी पद्धत बंद करणे, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला लॅपटॉप आणि रोव्हरसारखे स्वतंत्र साहित्य पुरवणे आणि अतिरिक्त कामाचा मोबदला देणे अशा महत्त्वपूर्ण मागण्या आहेत. निवेदन स्विकारल्यानंतर मंत्री विखे यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी याविषयावर चर्चा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हा प्रसिद्धी प्रमुख संग्राम वडितके, रेव्हेन्यू सोसायटीचे चेअरमन विजय हरिश्चंद्रे, महेश हरिश्चंद्रे, बाळासाहेब गायकवाड, गणेश दळवी, धनंजय राऊत, ज्ञानदेव खुर्पे, अण्णासाहेब चिंधे, कैलास डफळ, उमाकांत भागवत आदी उपस्थित होते.
आंदोलनाच्या नियोजित आराखड्यानुसार, १८ फेब्रुवारी रोजी सर्व कर्मचारी मोजणी साहित्य जमा करून काळ्या फिती लावून काम करतील. २० फेब्रुवारीपासून मोजणी काम पूर्णतः बंद ठेवले जाईल आणि २३ ते २६ फेब्रुवारी दरम्यान राज्यभरात सामूहिक रजा आंदोलन करण्यात येईल. त्यानंतर २७ फेब्रुवारी रोजी पुणे येथील जमाबंदी आयुक्त कार्यालयावर ‘आक्रोश मोर्चा’ काढला जाणार असून, यानंतरही सरकारने दखल न घेतल्यास २ मार्च २०२६ पासून संपूर्ण राज्यात बेमुदत कामबंद आंदोलन करण्याचा इशारा समितीने दिला आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व राज्य समन्वयक सुनील गोडसे, विभूतीचंद्र गजभिये, पवन केवटे, राहुल पाटील, किशोर इंगळे, दिपाली मुरकुटे, सुरज रामटेके, विवेक कोठाळे, कमलाकर पोतदार, संजय बोर्डे, अभय पाटील आणि धनाजी बाबर हे करत असून राज्यभरातील सर्व कर्मचारी या आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या या न्याय्य हक्कांच्या लढ्यामुळे मोजणीची कामे ठप्प होण्याची शक्यता निर्माण झाली असून याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची असेल, असेही समितीने स्पष्ट केले आहे. निवेदनाच्या प्रति मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्याचे मुख्य सचिव, तसेच महसूल व वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांनाही पाठविण्यात आल्या आहेत.
