श्रीरामपूर–
कोणताही ठोस पुरावा मिळालेला नसतानाही केवळ नजरचुकीने अट्रोसिटीच्या गुन्ह्याच्या दोषारोपपत्रात नाव समाविष्ट झालेल्या नानासाहेब काशिनाथ गलांडे यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाचा निकाल लागेपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयाने गलांडे यांच्याविरुद्ध कोणतीही कार्यवाही करू नये, किंवा दोषारोप निश्चित करू नये, असे आदेश न्यायमूर्ती अभय जे. मंत्री यांनी दिले आहेत.
याबाबत निकालपत्रात म्हटले आहे, की नानासाहेब गलांडे (आरोपी क्र. ७) यांच्या वतीने वकील आर. आर. कर्पे यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला. तपासादरम्यान गलांडे यांच्याविरुद्ध कोणताही भक्कम पुरावा सापडलेला नाही, असे खुद्द तपास अधिकाऱ्यानेच कनिष्ठ न्यायालयात सादर केलेल्या अहवालात नमूद केले होते. नजरचुकीमुळे त्यांचे नाव दोषारोपपत्रात समाविष्ट करण्यात आले असून, आरोपींच्या सूचीमधून त्यांचे नाव वगळण्यात यावे, अशी विनंतीही तपास अधिकाऱ्याने केली होती.सरकारी पक्षाच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एन. डी. राजे यांनी देखील या वस्तुस्थितीला विरोध दर्शवला नाही.गलांडे यांच्याविरुद्ध कोणताही भक्कम पुरावा मिळून आलेला नाही, हे त्यांनीही मान्य केले. कनिष्ठ न्यायालयात २९ एप्रिल २०२६ रोजी दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया होणार होती, त्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने गलांडे यांना हे कायदेशीर संरक्षण दिले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १७ जून, २०२६ रोजी होणार आहे.
