श्रीरामपूर-
शासनाने गोवंश हत्या बंदी कायदा तसेच वन्यप्राणी जीव संरक्षण कायदा मागे घ्यावा अथवा प्रतिभाकड जनावर वीस हजार रुपये प्रति महिना शेतकऱ्यांना थेट अनुदान द्यावे,या मागण्यांसाठी संगमनेर येथील प्रांत कार्यालयात शिवआर्मी संघटना व शेतकरी संघटनेच्या वतीने जर्सी गोऱ्हे घालत संगमनेरचे प्रांताधिकारी यांच्या ताब्यात दिले.आंदोलन प्रसंगी संगमनेरचे प्रांताधिकारी यांनी 11 जर्सी गोऱ्हे रीतसर पंचनामा करून ताब्यात घेऊन याबाबत शासनाकडे आपण पशुपालकांची समस्या सोडवण्यासाठी पाठपुरावा करू असे आश्वासित केले.
भाकड गाई व जर्सी गोऱ्हे यांच्या पालनपोषणाचा मोठा प्रश्न गेल्या काही काळापासून निर्माण झाल्याने प्रांत कार्यालयात जर्सी गोऱ्हे घालून आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी शिव आर्मी संघटनेचे दत्ता ढगे व शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे म्हणाले की, 2015 पर्यंत आपल्या देशात गोवंश हत्या बंदी कायदा अस्तित्वात नव्हता. त्यावेळी आपला देश डेन्मार्क या देशाला मागे टाकत बीफ व दुग्ध उत्पादनात अग्रेसर राहत त्या निर्यातीतही पुढे होता.
त्यावेळी शेतकऱ्यांना भाकड गाई व जर्सी गोऱ्हे यापासून दोन पैसे मिळत होते. परंतु 2015 नंतर हिंदुत्ववादी नरेंद्र मोदी सरकार अस्तित्वात आले. त्यांनी गोवंश हत्या बंदी कायदा व वन्य प्राणी जीव संरक्षण कायदा अस्तित्वात आणल्यानंतर दूध उत्पादक शेतकऱ्यांसह सर्वच शेतकऱ्यांना मोठी आर्थिक हानी पोहोचली आहे. गोवंश हत्या बंदी कायद्यामुळे कुरेशी समाजाने जनावरे खरेदी-विक्री बंद केली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनुउत्पादक पशूंचे पालन पोषण करणे आर्थिकदृष्ट्या न परवडणारे झाले आहे. या बाबींचा गंभीर परिणाम शेतकरी सदर जनावरे ओढे , नाले, नद्या अशा सार्वजनिक ठिकाणी सोडताना दिसत आहे. त्यामुळे साहजिकच सदर जनावरांवर कुत्र्यांसारखे इतर हिंस्र प्राणी हल्ला करून तसेच उपासमारीने जनावरे मरत आहे. याबाबतचा परिणाम पर्यावरणावर होत असून दुर्गंधी सुटत आहे. तरी शासनाने गोवंश हत्या बंदी कायदा तसेच वन्यप्राणी जीव संरक्षण कायदा मागे घेण्यात यावा अथवा प्रतिभाकड जनावर वीस हजार रुपये प्रति महिना शेतकऱ्यांना थेट गोठ्यात अनुदान द्यावे.शासनाने निर्मित केलेल्या भाकड जनावरांसाठीच्या गोशाळा या फक्त अनुदान लाटण्याकरता आहेत. वास्तविक गोवंश हत्या बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करून देशी गोवंश हत्या बंदी कायदा अशा प्रकारे अस्तित्वात आणणे गरजेचे होते. जर्सी व होस्टेन गोवंश हा बाहेरील देशातून दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी आयात केलेला असून सदर कायद्याचा परिणाम थेट दूध उत्पादक शेतकऱ्यांवर झाला असून पशुपालकांवर आत्महत्येची वेळ आली आहे. यावेळी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, शिव आर्मी शेतकरी संघटनेचे दत्ता ढगे, शेतकरी संघटनेचे श्रीरामपूर तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, शिव आर्मीचे रवी पवार ,मंगेश गुंजाळ, विकास गुंजाळ, रवींद्र आरगडे, सदाशिव हासे, रवी हासे, ऍड गोपीनाथ घुले, शेतकरी संघटनेचे सागर गिऱ्हे, अमोल गुळवे आधी पदाधिकारी शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनात सहभाग नोंदवला.
