श्रीरामपूर-
ममदापूर सहकारी सोसायटीच्या मागील संचालक मंडळाच्या चुकीच्या कारभारामुळे संस्थेचे 4 ते 5 वर्षाचे लेखापरीक्षण न झाल्यामुळे संस्थेचा कारभार ठप्प झाला आहे. त्यामुळे शासनाने सध्या नियुक्त केलेल्या सर्व लेखापरीक्षकांची नियुक्ती रद्द करून त्या ठिकाणी शासकीय लेखापरीक्षकाची नियुक्ती करावी अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा संपर्कप्रमुख शिवाजी जवरे यांनी सहाय्यक निबंधक, राहता यांच्याकडे तक्रार अर्जद्वारे केली आहे.
तसेच सन 2020-2021 या काळात संस्थेच्या संचालकांनी लेखापरीक्षक नियुक्त करण्याचा ठराव करून लेखापरीक्षकाची फी अदा केल्याचा ठरावही केला होता.परंतु सदर त्या लेखापरीक्षकांनी केलेला लेखापरीक्षण अहवाल संस्था, बँक, सहाय्यक निबंधक, जिल्हा लेखापरीक्षक या कोणाकडेही उपलब्ध झालेला नसल्याने संस्थेचे पुढील चार वर्षाचे लेखा परीक्षण रखडले असल्याने संबंधित त्या काळातील लेखापरीक्षाकावर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी तक्रार अर्जात केलेली आहे.जिल्हा बँकेने संस्थेचे कर्जवाटप बंद केल्यामुळे सभासद शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय झाली असून शेतीला कर्ज मिळणे करता सभासदांची धडपड सुरू असून सभासदांना इतर कोणत्याही बँका आपल्या दारात उभे करायला तयार नाही संस्थेचे चार ते पाच वर्षाचे लेखापरीक्षण होत नाही म्हणजे ही संस्था सहकारी कायद्याच्या व नियमाच्या कक्षेत येत नाही की काय? असा सवाल जवरे यांनी केला आहे. सदर नियुक्त लेखापरीक्षकांची भूमिका संशयास्पद असून संस्थेत अपहार करणाऱ्या व्यक्तींना पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला जात असून नियुक्त लेखापरीक्षकाची निर्धारित वेळ संपूनही शासन काही करायला तयार नसल्यामुळे लेखापरीक्षकाची भूमिका सभासदांच्या नुकसानीला कारणीभूत आहे. नियुक्त लेखापरीक्षक यांनी शासन आदेशाचे पालन केलेले नसून संबंधित लेखापरीक्षकाची सदर संस्थेवरची नियुक्ती रद्द करून नव्याने शासकीय लेखापरीक्षक नियुक्त करण्यात यावे या मागणीनंतर राहत्याचे सहाय्यक निबंधक यांनी तात्काळ संबंधित दोन्ही लेखापरीक्षकांना नोटीस बजावून सुनावणीस बोलवले असून सुनावणीस उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्यावर पुढील कायदेशीर कारवाई करणार असल्याचे दिलेल्या नोटिसीत म्हटलेले आहे.
