श्रीरामपूर-
वडाळा पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयाची तोडफोड व अधिकाऱ्यांना काळे फासल्या प्रकरणी आंदोलनकर्ते शेतकरी संघटनेचे राज्य अध्यक्ष रघुनाथ पाटील व प्रहार जनशक्ती पक्षाचे बच्चू कडू यांची श्रीरामपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने नऊ वर्षा नंतर निर्दोष मुक्तता केली आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की,यांच्यासह शेतकरी व संघटनेच्या अनेक कार्यकर्त्यांवर भारतीय दंड विधान कलम ३५३,१४३,१४७, १४९व ४२७ अन्वय गुन्हे दाखल झाले होते. सदर प्रकरणी येथील न्यायालयात सात वर्ष खटला चालला.अखेर श्रीरामपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सिद्धार्थ साळवे यांनी सदर खटला काल निकाली काढून सर्व आंदोलक नेत्यांची व शेतकऱ्यांची निर्दोष मुक्तता केली. एफ आय आर नंबर ९७/२०१७ सेशन केस नंबर ८२/२०१९ नुसार आंदोलनकर्ते रघुनाथ पाटील,बच्चू कडू,कालिदास आपेट,रुपेंद्र काले,बाळासाहेब पटारे, अनिल औताडे,अजय बारस्कर, युवराज जगताप, विलास कदम यांच्यासह डॉ.शंकर मुठे, भाऊसाहेब मुठे , शिवाजी मुठे, भिकचंद मुठे, चांगदेव मुठे, रमेश मुठे, रघुनाथ मुठे, पाराजी शिंदे, भास्कर शिंदे यांच्यासह इतर शंभर शेतकऱ्यांसाठी सदर खटला चालविण्यासाठी श्रीरामपूर बारचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष ॲड. संदीप चोरमल, ॲड. बाबासाहेब मुठे, ॲड सर्जेराव घोडे, ॲड. प्रशांत कापसे यांनी विना मोबदला आंदोलकांच्या केसेस चालविल्या.
सन 2017 मध्ये रघुनाथ दादा पाटील व बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात राज्यातील शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमुक्ती मिळावी तसेच शेतमालाला उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव द्यावा यासाठी सीएम नागपूर (फडणवीस) टु पीएम वडनगर गुजरात (मोदी) अशी आसूड यात्रा काढण्यात आली होती.सदर कार्यक्रमांमध्ये श्रीरामपूर येथे एनडी शाखेच्या शेतकऱ्यांना पाणी न मिळाल्यामुळे आदल्या दिवशी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांच्या समवेत मुठेवाडगावच्या शेतकऱ्यांनी वडाळा पाटबंधारे विभागाला निवेदन देऊन पाणी मिळण्याची मागणी केली होती.दरम्यान श्रीरामपूर येथून सदर आसूड यात्रा कोपरगावच्या दिशेने जात असताना
वडाळा पाटबंधारे विभागाच्या अज्ञात लोकांनी कार्यालयावर आंदोलन केले.परंतु पोलीस प्रशासनाने संघर्ष यात्रेतील नेते, आयोजक व निवेदन दिलेल्या शेतकऱ्यांवर गुन्हे दाखल केले होते.त्यातून या सर्व आंदोलकांची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली आहे.
श्रीरामपूर तालुक्याच्या पाणी प्रश्नावर पश्चिम महाराष्ट्रातून (सांगली) व विदर्भातून (अमरावती) येथून येत शेतकरी संघटनेच्या व प्रहारच्या नेत्यांना नऊ वर्ष न्यायालयीन संघर्ष करावा लागतो लागतो. ही तालुक्यातील सत्तेत असलेल्या राजकीय नेत्यांच्या दृष्टीने तसेच शेतकऱ्यांच्या बाबत असंवेदनशील बाब असल्याचे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी म्हटले आहे.
