श्रीरामपूर-
खरीप व रब्बी हंगाम 2020-21 च्या थकीत पिक विमा नुकसान भरपाईसाठी परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये ऍड.अजित काळे यांच्यामार्फत दाखल याचिकेवर न्यायमूर्ती आर.जी.अवचट व न्यायमूर्ती ए. डि.शिंदे यांच्या खंडपीठाने 190 कोटी 72 लाख रुपये राज्य सरकारला चार आठवड्यात उच्च न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला आहे.तसेच पुढील सुनावणी सदरील रक्कम जमा झाल्यानंतर चार आठवड्याने होईल,असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात सांगितले आहे.
खरीप व रब्बी हंगाम 2020 मध्ये परभणी जिल्ह्यातील 84693 शेतकऱ्यांची एकूण 61 कोटी 15 लाख रुपये थकीत नुकसान भरपाई आणि थकीत रकमेवरील व्याज मिळावे यासाठी ही याचिका दाखल करण्यात आली. या याचिके मध्ये एकूण सात प्रतिवादी आहेत. ज्यामध्ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कृषी आयुक्त पुणे,जिल्हाधिकारी परभणी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी परभणी, एग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनी ऑफ इंडिया आणि रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश आहे. संबंधित विषयात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीने देखील स्वतंत्रपणे याचिका दाखल केलेली आहे. खरीप हंगाम 2020 मध्ये 72 हजार 393 शेतकऱ्यांचे 55 कोटी 10 लाख रुपये थकीत आहेत. तर रब्बी हंगाम 2020-21 मध्ये 12 हजार 300 शेतकऱ्यांचे 6 कोटी 5 लाख रुपये पिक विमा कंपनीकडे थकीत आहेत. शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे ऍड.अजित काळे यांनी अंतिम नुकसान भरपाई अदा करण्या संदर्भातला निर्णय येईपर्यंत,कंपनीकडे जमा असलेल्या विमा अनुदान हप्त्याच्या प्रमाणात नुकसान भरपाई देण्यात यावी अशी भूमिका न्यायालयात मांडली.त्यानुसार खरीप व रब्बी हंगाम 2020 मध्ये एकूण मिळून 61 कोटी 15 लाख रुपये थकीत होते. ज्यापैकी माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी दिनांक 5 ऑगस्ट 2023 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार 13 कोटी 88 लाख रुपये नुकसान भरपाई कंपनीकडे एकूण जमा झालेल्या पिक विमा अनुदान हप्त्याच्या प्रमाणात शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली. त्यानंतर परभणी जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स पिक विमा कंपनीकडे एकूण 47 कोटी 26 लाख रुपये नुकसान भरपाई थकीत आहे.दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजी झालेल्या सुनावणीत सदर शेतकरी मागील साडेचार वर्षाच्या काळापासून हक्काच्या पिक विमा नुकसान भरपाई पासून वंचित आहे. पिक कर्जास सुरक्षितता म्हणून शेतकऱ्यांनी पिक विमा घेतला होता. देय नुकसान भरपाई प्रलंबित झाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत झाले.त्यावरील व्याजाचा बोजा वाढला. शेतकऱ्यांचे पतमानांकन घसरले या सर्व बाबीस राज्य सरकारची दप्तर दिरंगाई कारणीभूत ठरली असल्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायमूर्ती आर जी अवचट व न्यायमूर्ती ए डि शिंदे यांच्या खंडपीठाने 190 कोटी 72 लाख रुपये राज्य सरकारला चार आठवड्यात उच्च न्यायालयात जमा करण्याचा आदेश दिला.तसेच पुढील सुनावणी सदरील रक्कम जमा झाल्यानंतर चार आठवड्याने होईल, असे न्यायालयाने सांगितले.ऍड. अजित काळे यांच्या मुद्देसूद मांडणी नंतर न्यायालयाने दिलेल्या अंतरीम आदेशाचे याचिकाकर्ते शेतकरी हेमचंद्र शिंदे, विश्वंभर गोरवे, गोविंद लांडगे, कृष्णा सोळंके व माधव घुन्नर यांच्यामार्फत स्वागत करण्यात आले आहे.
