श्रीरामपूर-
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवर असलेले ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्याच्या निर्णयाने कापूस उत्पादक शेतकरी संतप्त झाले आहेत.केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल तीन ते चार हजार रुपये कमी भाव मिळेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला कडाडून विरोध केला जात आहे.कांदा उत्पादक शेतकरी यंदा कमी भाव मिळाल्याने अगोदरच आर्थिक संकटात असताना आता कापसाच्या या तुघलकी निर्णयामुळे शेतकरी पुरता भरडला जाणार असल्याची भीती व्यक्त होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या अध्यादेशाची ठिकठिकाणी होळी करून निषेध केला जात आहे.अखिल भारतीय किसान सभा व संयुक्त किसान मोर्चाच्या वतीने दि. १, २, ३ सप्टेंबर रोजी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करण्यासाठी देशव्यापी आंदोलन पुकारले आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून मंगळवारी (दि.२) शेवगाव येथील क्रांती चौक येथे आंदोलन करत त्या अध्यादेशाची होळी करण्यात आली.
शेतकऱ्यांना अडचणीत आणणारा असून तो निषेधार्ह आहे, अशी टीका भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्य सचिव कॉ. सुभाष लांडे यांनी या प्रसंगी केली.केंद्र सरकारने कापसावर ११ टक्के आयात शुल्क रद्द केल्यामुळे भारतीय कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची मोठ्या प्रमाणात हानी होणार आहे. एकीकडे अमेरिकेने भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावला आहे; दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत सरकारने अमेरिकन कापूस आयातीवरील ११ टक्के करमाफी केली. त्यामुळे कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना तीन ते चार हजार रुपये प्रति क्विंटल कमी भावात कापूस विकावा लागणार असून शेतकरी आर्थिक संकटात येतील. केंद्र सरकारने हा अध्यादेश तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या आंदोलनात स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हा उपाध्यक्ष दत्तात्रय फुंदे, कॉ. संदीप इथापे, कॉ. भगवानराव गायकवाड, कॉ. बापूराव राशिनकर, कॉ. बबनराव पवार, कॉ. दत्तात्रय आरे, कॉ. रामभाऊ लांडे, कॉ. विष्णू गोरे, कॉ. भिवा घोरपडे, कॉ. बाबूलाल सय्यद, कॉ. विठ्ठल उगले आदी आणि कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
