श्रीरामपूर-
मराठा समाजाच्या सामाजिक शैक्षणिक व आर्थिक स्थितीबाबत तसेच इतर संलग्न बाबींवरील शिफारशींवर करावयाच्या कार्यवाहीबाबत राज्यसरकारने मंत्रीमंडळाची उपसमिती पुनर्गठीत केली असून या समितीच्या अध्यक्षपदी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे.मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या अध्यक्षपदी निवड केल्याबद्दल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आभार मानले आहेत. त्यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक विकासासाठी काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आजपर्यंत यशस्वीपणे केलेल्या कार्यवाहीला पुढे घेवून जाण्यासाठी समितीच्या सर्व सदस्यांच्या माध्यमातून काम करण्याची ग्वाही त्यांनी दिली.बारा सदस्यांच्या या समितीमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे, उद्योग तथा मराठी भाषा विभागाचे मंत्री उदय सामंत, पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, क्रिडामंत्री ॲड.माणिकराव कोकाटे, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव पाटील, सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील व सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव यांचा समावेश करण्यात आला आहे.मराठा आरक्षण विषयक प्रशासकीय व वैधानिक कामकाजाचा संबंध ठेवणे, या संदर्भातील न्यायप्रविष्ठ प्रकरणांमधील शासनाच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी नेमलेल्या समूपदेशींशी समन्वय ठेवणे, न्यायालयाने पारीत केलेल्या आदेशाच्या अंमलबजावणी बाबतची कार्यपद्धती ठरविणे, न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीशी समन्वय ठेवून त्यांच्या कामकाजातील अडचणींचे निवारण करणे, मराठा आंदोलक व त्यांच्या शिष्टमंडळांशी चर्चा करणे, जातप्रमाणपत्र देण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत निर्णय घेवून प्रक्रीया सुरळीत करण्याबाबत कार्यवाही करणे, मराठा समाजासाठी घोषीत केलेल्या योजना तसेच सारथी व आण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ यांच्यामार्फत मराठा समाजासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजनांच्या अंमलबणीचा आढावा घेण्याचे काम या समितीच्या माध्यमातून करण्यात येणार आहेत.
