श्रीरामपूर-
केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क ३० सप्टेंबरपर्यंत काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे.त्यामुळे उद्योगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत कापसाची शुल्कमुक्त आयात करता येणार आहे.१ ऑक्टोबरपासून शुल्क पुन्हा लागू होणार असले तरी महिनाभरात उद्योग त्यांना आवश्यक वाटेल तेव्हढा कापूस आयात करून ठेवणार असल्याने सहाजिकच त्याचा परिणाम कापसाच्या नविन हंगामावर झाल्याशिवाय राहणार नाही. यंदा कापसाचे पीक जेमतेम प्रमाणात असल्याने शेतकऱ्यांना समाधानकारक कापूस दर मिळण्याची आशा होती. परंतु आता केंद्र सरकारच्या आयात शुल्क काढून टाकण्याच्या निर्णयामुळे ती आशा मावळण्याचीच चिन्हे दिसू लागली आहेत.एकंदरितच शेतकऱ्यांना कांद्याने रडवल्यानंतर आता केंद्राच्या धोरणामुळे कापूसाचे भावही चिंतेत टाकणार असे दिसते.ब्राझीलच्या कापसाची काढणी आता सुरू झाल्याने विक्रमी आयात होऊन देशात साठा वाढणार आहे. परिणामी, देशात कापसाचा पुरवठा वाढून नव्या हंगामात कापसाचे भाव दबावात राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या पार्श्वभूमीवर यंदाही शेतकऱ्यांना सरकारी खरेदीवरच भिस्त ठेवावी लागणार आहे. किमान आधारभूत किमतीला कापूस विकणे फायदेशीर ठरेल. सरकारने यंदा शेतकऱ्यांकडील सगळा कापूस हमीभावाने खरेदी करावा किंवा कापसासाठी भावांतर योजना राबवावी, अशी मागणी कापड उद्योगाचे प्रतिनिधी आणि अभ्यासकांनी केली आहे.अमेरिकेने भारताच्या कापडावर ५० टक्के शुल्क लागू केल्यामुळे निर्यातीच्या दृष्टीने सर्वांत महत्त्वाची असलेली ही बाजारपेठ हातातून जाण्याच्या मार्गावर आहे. देशातून कापडाची निर्यात झाली नाही तर कापसाचा वापर कमी होऊन दरावर परिणाम होतील. उद्योग बंद पडून रोजगारही घटण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कापड उद्योगाने कापूस आयातीवरील ११ टक्के शुल्क काढण्याची व निर्यात्त अनुदान देण्याची मागणी सरकारकडे केली होती. त्याला प्रतिसाद देत सरकारने आयात शुल्क काढले आहे. उद्योगांना ३० सप्टेंबरपर्यंत शुल्कमुक्त आयात करता येईल. १ ऑक्टोबर पासून शुल्क पुन्हा लागू होणार आहे.सीसीआयने गेल्या हंगामात १०० लाख गाठी कापूस खैरदी केला होता. यंदाही सीसीआय मोठ्या प्रमाणात कापूस खरेदी करेल, असा विश्वास कापड उद्योगाच्या प्रतिनिधींनी व्यक्त केला आहे
