श्रीरामपूर-
राज्य शासनाकडून आकारी पडीत शेतकऱ्यांच्या वारसांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी वाटण्याच्या अगोदर जर त्या जमिनी एखाद्या कंपनीस देण्याचा घाट घातला जात असेल तर त्याला श्रीरामपूर तालुक्यातील शेतकरी प्राणपणाने विरोध करतील.त्यामुळे राज्यशासनाने घेतलेला निर्णय तात्काळ रद्द करून शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनींचे एकदा वाटप करावे मग उरलेल्या जमिनी संदर्भात निर्णय घ्यावा,अशी मागणी अकारी पडित संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
दि.२६ जानेवारी रोजी अकारी पडित संघर्ष समितीच्या वतीने श्रीरामपूर येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती.त्यावेळी शेतकऱ्यांनी सरकारने खाजगी कंपनीस जमीन देण्याच्या निर्णयाला कडाडून विरोध केला.त्यासाठी शेतकऱ्यांचे एक शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना झाले आहे. श्रीरामपूर येथील शेतकऱ्यांच्या बैठकीस शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष अँड.अजित काळे यांच्यासह आकारी पडीत शेतकरी उपस्थित होते.
छत्रपती संभाजीनगर उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना जमीन वाटप करण्यासंदर्भात दिलेल्या निकालानंतरही सरकारने सातत्याने प्रत्येक वेळी फक्त आश्वासनचं दिली.अकारी पडित शेतजमिनी शेतकऱ्यांच्या जमीन वाटपाची कार्यवाही ही अंतिम टप्प्यात आहे, राज्यपालांनी त्याला मान्यता दिल्यानंतर जमिनी वाटपाची प्रक्रिया लगेचच सुरू होईल असे राज्य शासनाकडून सांगण्यात येत होते.ते आश्वासन देऊनही जवळपास आता एक वर्ष होऊन गेले.शासनाची भुमिका दुटप्पीपणाची असल्याचे अकारी पडित संघर्ष समितीचे म्हणने आहे. शेती महामंडळाची ज्यावेळेस निर्मिती झाली त्यावेळेस ह्या जमिनी फक्त आणि फक्त ऊस पिक उत्पादन करण्यासाठीच वापरण्यात याव्यात असे स्पष्ट निर्देश शासनाने दिले होते. परंतु आता उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे ह्या जमिनी सरकार शेतकऱ्यांना देणे ऐवजी मोठ्या धनदांडग्या उद्योजकांना की ज्या उद्योजकांचं पूर्वीच काही अस्तित्व माहित नाही अशा लोकांना या उपजावू जमिनी कंपनीच्या नावाखाली प्रकल्प निर्मितीसाठी देत आहेत.शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी वाटून उरलेल्या जमिनी संदर्भात निर्णय घ्यायला शासन मोकळे आहे.शासन निर्णय क्रमांक:मशेम-२०२४/प्र.क्र.४९/ल-७ खाजगी कंपन्यांना जमीन वाटपाचा घेतलेला निर्णय म्हणजे शेतकरी व उच्च न्यायालयाची केलेली फसवणूक असल्याची टीका शेतकऱ्यांनी केली आहे. या संदर्भात शेतकरी संघटना अकारिपडित शेतकऱ्यांसाठी आरपारची लढाई लढणार असल्याचे असे आश्वासन अँड.अजित काळे यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना दिले. सदर झेड टू आर कंपनी बद्दलची माहिती,तिच्या संचालक मंडळांची माहिती, सदर कंपनीला असलेला पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादनाचा अनुभव, कंपनीची आर्थिक परिस्थिती, अन्य राज्यात कंपनीची असलेली पत याबद्दलची सर्व माहिती काळे यांनी काढली आहे.याबद्दलची सर्व माहिती योग्य वेळ आल्यावर प्रसारमाध्यमांसमोर तसेच उच्च न्यायालयासमोर मांडणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. आज रोजी जवळपास 6 हजार 500 एकर जमीन शेती महामंडळाकडे शिल्लक आहे त्यामधून 1600 एकर जमीन कंत्राटी पद्धतीने कसण्यास दिलेली आहे. आता 4 हजार एकर जमीन झेड टू आर ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड मुंबई या कंपनीस दिल्यानंतर फक्त 900 एकर जमीन शिल्लक राहते.त्यामधून अकारि पडित शेतकऱ्यांची 7 हजार एकर जमीन कशी वाटणार,हा प्रश्न तयार होणार आहे,असेही अँड काळे यांनी सांगितले.ते पुढे म्हणाले की यानंतर शासनाशी संबंधित मंत्री व अधिकारी यांना निवेदन देऊन सदर जमीन कंपनीला कशी देता येत नाही हे समजावून सांगण्यासाठी शिष्टमंडळ मुंबईला रवाना करण्यात आले आहे.त्यानंतर आत्मक्लेष आंदोलन व जेलभरो आंदोलन आणि हरेगाव मळ्यातील सदर जमिनीवर कब्जा आंदोलन करणे असे निर्णय आकारी पडीत संघर्ष समितीने घेतले आहेत.कुठल्याही कंपनीला किंवा त्रयस्थ व्यक्तीला सदर जमिनीतील एक गुंठाही जमीनत पाऊल ठेवू देणार नाही,अशी भूमिका यावेळी शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीस शेतकरी बाळासाहेब आसने, सुनील शेळके,डॉ.दादासाहेब आदिक, शिवाजी पटारे, संजय वमने, गोविंद वाघ, रमेश आढाव, शिवाजी रूपटक्के,सागर मुठे, संतोष मुठे, भास्कर शिंदे, चंद्रकांत खरे, सुजित बोडके, मेजर भाऊसाहेब चव्हाण, बाबासाहेब वेताळ, अभिषेक वेताळ बापूसाहेब गोरे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडी तालुकाध्यक्ष शरद आसने यांनी उपस्थित शेतकरी बांधवांचे आभार मानले.
