श्रीरामपूर-
अशोक कारखाना कार्यस्थळावर आज दि.५ रोजी सकाळी जिल्हा बँकेचे श्रीरामपूर तालुका विस्तार अधिकारी यांच्यासह तालुक्यातील बँकेचे वसुली अधिकारी व सेवा सहकारी सोसायटी यांचे सचिव थकबाकी असलेल्या सेवा सोसायटीतील शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून वसुली करण्यासाठी आले होते.परंतु शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी या वसुली अधिकाऱ्यांना कारखान्यावरून माघारी पाठवून बेकायदेशीर वसुलीचा हा प्रयत्न हाणून पडण्यात आला असे शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी सांगितले.
प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले की,
कारखान्यावर जिल्हा बँकेचे अधिकारी व कर्मचारी ऊस बिलातून कर्ज वसुलीसाठी आले असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेस मिळाल्यानंतर जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुका अध्यक्ष युवराज जगताप, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुका अध्यक्ष दत्तात्रेय लिपटे, साहेबराव चोरमल, सतीश नाईक, सर्जेराव देवकर, कडू पवार आदी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी कारखान्यावर धाव घेतली. त्यावेळी कारखान्यावर कारखान्याचे अध्यक्ष,उपाध्यक्ष व कार्यकारी संचालक कुणीही उपस्थित नव्हते. कारखान्याचे चीफ अकाउंटंट श्री.कुलकर्णी व तालुका विस्तार अधिकारी शिवाजी पवार यांची कारखाना स्थळावर यांची भेट घेऊन त्यांना वसुली बाबत विचारणा केली असता वसुलीबाबत आपणास सहकार विभागाचे कुठले आदेश आहेत का? असा प्रश्न शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी उपस्थित केला. सदर प्रश्नस उत्तर देताना जबाबदार अधिकाऱ्यांनी आम्ही फक्त थकबाकीची माहिती घेण्यासाठी कारखान्यावर आलो आहोत,आम्ही ऊस बिलातून वसुली करणार नाही, असे सांगितले.वास्तविक तालुक्यातील थकबाकीदार शेतकऱ्यांची सर्व माहिती जिल्हा बँकेकडे अद्यावत असताना अशाप्रकारे बेकायदेशीर वसुली करून शेतकऱ्यांना अडचणीत आणण्याचा प्रकार जिल्हा बँकेच्या संचालकांनी सुरू केला होता. सदर प्रकार शेतकरी संघटनेने वसुली अधिकाऱ्यांना कारखान्यावरून माघारी पाठवून हाणून पाडला आहे. 9 ऑक्टोबर 2025 रोजी शासन निर्णयाद्वारे महाराष्ट्र सरकारने शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुली स्थगिती दिलेले असून याबाबत सहकार खात्याने वेळोवेळी वृत्तपत्रातून प्रसिद्ध केलेले आहे. तसेच शेतकरी संघटनेने ऊस दराच्या बैठकीत रिजनल डायरेक्टर व जिल्हाधिकारी यांच्या ही सदर बाब निदर्शनास आणून दिली होती. अप्पर जिल्हाधिकारी श्री.हिंगे यांना आठ दिवसापूर्वी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने भेट घेऊन सदर शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे कामी निवेदन दिले होते.शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप यांच्या शिष्टमंडळानेही अशोक कारखान्याच्या बेकायदेशीर होत असलेल्या ऊस बिलातील वसुलीस तीव्र विरोध केलेला आहे.तसेच नव्याने सुरू झालेला पंचगंगा कारखाना पंधरा दिवसाच्या आत विनाविलंब पेमेंट करत असून जिल्ह्यातील एकाही कारखान्याने गाळप हंगाम सुरू होऊन एक महिना उलटून गेला तरी अद्याप शेतकऱ्यांना ऊस पेमेंट दिलेले नाही,याबाबतही शेतकरी संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी संताप व्यक्त केला.
